MP News: मध्यप्रदेश में ₹10,630 करोड़ के बड़े विकास प्रस्ताव मंजूर, सड़क, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर सरकार का फोकस
भोपाल, 26 अगस्त 2026: मध्यप्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 25 अगस्त को हुई इस बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े ₹10,630 करोड़ के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों में सड़कों के निर्माण से लेकर कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक योजनाओं को जारी रखने, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
12 प्रमुख सड़कों के लिए ₹4,600 करोड़ की सरकारी गारंटी
मध्यप्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) को नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी NIDA के माध्यम से ₹4,600 करोड़ का ऋण लेने के लिए सरकारी गारंटी देने को मंजूरी दी है।
इस राशि का उपयोग 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण एवं उन्नयन में किया जाएगा। इनमें भोपाल-विदिशा, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, पूर्वी भोपाल बायपास, नीमच-मनासा-रामपुरा, इंदौर-देपालपुर सहित कई महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं।
इसके अलावा प्रदेश की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर MPRDC को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इन मार्गों से मिलने वाले टोल और अन्य आय से ऋण एवं ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मिली बड़ी मंजूरी
मध्यप्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सिवनी-बालाघाट मार्ग को लेकर लिया गया है।
कैबिनेट ने लगभग 91.64 किलोमीटर लंबे सिवनी-बालाघाट मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए ₹3,960 करोड़ 9 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें पेव्ड शोल्डर और अन्य जरूरी निर्माण कार्य भी शामिल हैं। परियोजना को Hybrid Annuity Model (HAM) के आधार पर विकसित किया जाएगा।
यह मार्ग सिवनी को बालाघाट से जोड़ने के साथ-साथ क्षेत्र की व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे पेंच और कान्हा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। सरकारी जानकारी के अनुसार इससे लगभग 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकती है।
गरीब और कमजोर वर्गों के लिए ₹1,740 करोड़
कैबिनेट ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से जुड़ी 19 योजनाओं को वर्ष 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए ₹1,740 करोड़ की मंजूरी दी है।
इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब, कमजोर, निराश्रित, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और अन्य जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
इनमें पेंशन, परिवार सहायता, कन्या विवाह-निकाह सहायता, दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाएं तथा नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं।
इस फैसले से इन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आगामी वर्षों में योजनाओं के निरंतर संचालन का रास्ता साफ हुआ है।
स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 244 पदों को मंजूरी
उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
विश्वविद्यालय में कुल 244 पदों/व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई है। इनमें 154 नियमित पद, 1 संविदा पद और 89 आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने वाले पद शामिल हैं। भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित प्रक्रिया वित्त विभाग तथा लागू विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी।
इस विश्वविद्यालय से जुड़े स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षण संस्थानों की संबद्धता, निरीक्षण, परीक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
साइबर सुरक्षा के लिए ₹80 करोड़
आज के डिजिटल दौर में सरकारी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में साइबर सुरक्षा को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
राज्य कम्प्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट-रिस्पॉन्स ऑपरेशन सेंटर से संबंधित योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹80 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
इस व्यवस्था में साइबर घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, फॉरेंसिक जांच, तकनीकी सहायता और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से जुड़े कार्यों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही नए तकनीकी मानव संसाधन की व्यवस्था भी की जाएगी।
डिजिटल सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित युवाओं को अवसर
कैबिनेट के फैसले में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने पर भी ध्यान दिया गया है। MP-CERT के तहत प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर देने की व्यवस्था की जाएगी।
इसके तहत चयनित इंजीनियरिंग स्नातकों को एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और ₹25,000 प्रति माह तक प्रशिक्षण भत्ता दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
यह फैसला साइबर सुरक्षा के साथ-साथ तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर भी तैयार कर सकता है।
मध्यप्रदेश के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं ये फैसले?
25 अगस्त की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को केवल बजट स्वीकृति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी में निवेश से परिवहन और व्यापार को बेहतर आधार मिल सकता है। वहीं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में पदों की मंजूरी से स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है।
इसी तरह सामाजिक कल्याण की 19 योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी से जरूरतमंद वर्गों के लिए सहायता योजनाओं का संचालन आगे भी जारी रहेगा। दूसरी ओर साइबर सुरक्षा पर निवेश बढ़ने से सरकारी डिजिटल सिस्टम और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की सुरक्षा को मजबूती देने में मदद मिल सकती है।
SchemeNews.in की सलाह
मध्यप्रदेश सरकार के इन फैसलों का वास्तविक लाभ लोगों तक कब और किस रूप में पहुंचेगा, यह संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। खासकर सड़क परियोजनाओं और सामाजिक योजनाओं के मामले में आगे जारी होने वाली विभागीय जानकारी पर नजर रखना जरूरी है।
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निष्कर्ष
मध्यप्रदेश कैबिनेट की 25 अगस्त 2026 की बैठक में ₹10,630 करोड़ के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सड़क कनेक्टिविटी, सिवनी-बालाघाट फोरलेन, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक कल्याण और साइबर सुरक्षा इस फैसले के प्रमुख हिस्से हैं।
अब इन स्वीकृत प्रस्तावों को जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आने वाले समय में संबंधित विभागों की ओर से परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अलग-अलग जानकारी जारी की जा सकती है।
स्रोत: मध्यप्रदेश जनसम्पर्क संचालनालय (MPInfo) एवं कैबिनेट निर्णयों पर उपलब्ध रिपोर्ट।
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