प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज पांच साल (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना “पीएम विश्वकर्मा” को मंजूरी दे दी। ). इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की क्रेडिट सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना आगे कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 2023(visheakarma Koushal Samman Yojan)
यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहली बार में अठारह पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा। इन व्यवसायों में शामिल हैं1बढ़ई (सुथार); (ii) नाव निर्माता; (iii) कवचधारी; (iv) लोहार (लोहार); (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सोनार); (viii) कुम्हार (कुम्हार); (ix) मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) मोची (चार्मकार)/जूता कारीगर/जूते कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) नाई (नाई); (xv) माला बनाने वाला (मालाकार); (xvi) धोबी (धोबी); (xvii) दर्जी (दारज़ी); और (xviii) मछली पकड़ने का जाल निर्माता।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारो के लिए एक केंद्रीय योजना है।इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों सर्टिफिकेट और id की सहायता से पहचान दी जाएगी।इस योजना में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत कारीगरों को 1 लाख का लोन पहली किश्त में और दूसरी क़िस्त 2 लाख की 5 % रियायती ब्याज दर के साथ ऋण की सहयता सरकार के द्वारा की जाएगी।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन,टूलकिट प्रोत्साहन,डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में किसको मिलेगा लाभ
इस योजना में कौन कौन से शिल्पकारों और कारीगरों को शामिल किया गया है और किन्हे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसकी सम्पूर्ण जानकरी हम आपको इस आर्टिकल में देने वाले है।
इस योजना का तहत अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,ओबीसी ,महिला और कमजोर वर्गों को लाभवंतित किया जायेगा। इन वर्गों के कारपेंटर ,नाव बनाने वाले,लोहार,सुनार,धोबी,दर्जी,मोची,राज मिस्त्री,दर्जी,मछली का जल बनाने वाले,नाई,मूर्तिकार,टाला बनाने वाले ,अस्त्र बनाने वाले,झाड़ू बनाने वाले,मालाकार,हथौड़ा बनाने वाले को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत लाभार्थी कामगारों व कारीगरों को 5% ब्याज दर पर 2 लाख रूपये तक का लोन दिया जायेगा। और साथ ही उन्हें 500 रूपये का भत्ता भी हर महीने ट्रेनिंग के साथ दिया जायेगा।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए पात्रता
इस योजना का तहत अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,ओबीसी ,महिला और कमजोर वर्गों को शामिल किया गया है।इस योजना में भारत के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- पेन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए आवेदन कैसे करे
इस योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया की शुरुआत हो चुकी है.इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट की लिंक दे रहे है.जिसके माध्यम से आप कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते है.
आधिकारिक वेबसाइट में जाने के लिए क्लिक करे- https://pmvishwakarma.gov.in
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन लिंक –https://pmvishwakarma.gov.in/Registration
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत कब होंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज पांच साल (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना “पीएम विश्वकर्मा” को मंजूरी दे दी है। जिसकी शुरुआत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन शुरू की जाएगी.
