PM-KUSUM Scheme 2025: किसानों के लिए सौर ऊर्जा और अतिरिक्त आय का मौका

🎯 PM-KUSUM Scheme 2025:योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना किसानों को सौर ऊर्जा से स्थायी और सस्ती बिजली उपलब्ध कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और टिकाऊ कृषि विकास को प्रोत्साहित करना है।

⚡ PM-KUSUM Scheme 2025:योजना के घटक

  • 🌱 घटक-A: 500 kW से 2 MW तक के ग्राउंड-माउंटेड सौर संयंत्र।
  • 💧 घटक-B: स्वतंत्र सौर कृषि पंप।
  • 🔌 घटक-C: ग्रिड से जुड़े कृषि पंप का सौरकरण।

💰 सब्सिडी और वित्तीय सहायता

केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकार 30% की सब्सिडी देती है। शेष 40% राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध होती है। विशेष क्षेत्रों में अतिरिक्त 20% सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। इससे किसान सौर पैनल या पंप आसानी से स्थापित कर सकते हैं।

✅ PM-KUSUM Scheme 2025:पात्रता मानदंड

  • 👨‍🌾 भारतीय किसान होना आवश्यक।
  • 🌾 पास कृषि भूमि और सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन।
  • 📄 आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज़, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो।

📝 PM-KUSUM Scheme 2025:आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)

  1. 🌐 पोर्टल पर जाएँ: pmkusum.mnre.gov.in
  2. 📝 रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
  3. 🌱 घटक-A, B या C चुनें।
  4. 📄 आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. ✅ फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें।
  6. ⚡ अधिकृत विक्रेता से पैनल/पंप लगवाएँ।
  7. 🔌 ग्रिड कनेक्शन के लिए DISCOM से नेट मीटरिंग करवाएँ।

🌟 PM-KUSUM Scheme 2025:योजना के लाभ

  • 💡 सस्ती और स्थिर बिजली उपलब्ध।
  • 💵 अतिरिक्त ऊर्जा बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं।
  • 🔋 पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम।
  • 🌾 कृषि उत्पादन और टिकाऊ विकास को बढ़ावा।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या सभी किसान आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, सभी भारतीय किसान जिनके पास कृषि भूमि और बिजली कनेक्शन है।

2. आवेदन ऑनलाइन कैसे करें?

ऑनलाइन पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in पर जाकर आवेदन करें।

3. सब्सिडी कितनी मिलेगी?

केंद्र 30%, राज्य 30%, शेष 40% बैंक ऋण, विशेष क्षेत्रों में 20% अतिरिक्त।

4. अतिरिक्त ऊर्जा बेचने की सुविधा?

हाँ, किसान अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं।

PM-KUSUM Scheme 2025 किसानों के लिए सिर्फ बिजली योजना नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर है।

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