मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना योजना को लेकर बीते दिनों एक बड़ा फैसला किया था और अब इस योजना का विस्तार कर इसमें आदिवासी महिलाओं को जोड़ा गया है.
मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने मीडिया को दी. इसमें गृहणियों, छात्रों, व्यापारियों, आदिवासी महिलाओं और किसानों के मुद्दे पर अहम फैसले किए गए हैं.
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 31 अगस्त तक बिजली के सभी बढ़े हुए बिल जीरो कर दिए जाएंगे. वहीं, 450 रुपए के गैस सिलेंडर को भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है. आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दो हजार से बढ़ाकर 6 हजार कर दी गई है. प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार एक हजार रुपये बढ़ाए जाएंगे. वहीं, कपास के व्यापारियों के लिए मंडी का शुल्क घटा दिया गया है. जबकि रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुश नगर में 2 नवीन समूह योजना को मंजूरी, गांव वासियों को नल से जल की सुविधा मिलेगी
आदिवासी महिलाओं को भी लाडली बहना का लाभ
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब आदिवासी महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा. सरकार द्वारा 15 से 2 अक्टूबर तक संभाग स्तर पर खेलों के लिए आयोजन को मंजूरी दी गई है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि राज्य में मेधावी छात्र योजना के तहत आय सीमा 6 लाख से बढक़र 8 लाख कर दी गई है. पश्चिम भोपाल में फोर लेन सड़क को मंजूरी दे दी है. गुर्जर कल्याण के लिए देवनारायण बोर्ड का गठन किया जाएगा.
एम्स के लिए जमीन की किया गया आवंटन
नगर पालिका और नगर पंचायतों में कायाकल्प योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एम्स के लिए भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है. वहीं, सतपुड़ा भवन के रिनोवेशन के लिए 167 करोड़ का आवंटन किया गया है. बता दें कि इस भवन में जून के महीने में आग लग गई थी.
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