MP Laptop Yojana 2026: CM मोहन यादव 1 सितंबर को देंगे ₹25,000, इन छात्रों के खाते में आएगी राशि

MP Laptop Yojana 2026: मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार की ओर से ₹25,000 की सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 सितंबर 2026 को पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर करेंगे।

यह राशि विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए दी जाती है। यानी सरकार विद्यार्थियों को सीधे लैपटॉप देने के बजाय ₹25,000 की आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजती है।

1 सितंबर को खातों में आएंगे ₹25,000

ताजा जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 सितंबर 2026 को आयोजित कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप की राशि ट्रांसफर करेंगे। अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या अलग बताई गई है, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी पात्रता और विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी देखनी चाहिए।

इस योजना का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत किया जाता है।

किन विद्यार्थियों को मिलेगा ₹25,000 का लाभ?

योजना के तहत सामान्य रूप से वे विद्यार्थी पात्र होते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहले प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2026 के लिए भी इसी आधार पर विद्यार्थियों को लाभ दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

पात्रता एक नजर में

सरकार सीधे लैपटॉप नहीं देगी

इस योजना को लेकर कई विद्यार्थियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या सरकार घर पर लैपटॉप भेजेगी। ऐसा नहीं है।

सरकार पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते में ₹25,000 की सहायता राशि ट्रांसफर करती है। विद्यार्थी इस राशि से अपनी जरूरत के अनुसार लैपटॉप खरीद सकते हैं।

MPInfo के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की राशि दिए जाने की जानकारी दर्ज है। वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 89,710 मेधावी विद्यार्थियों को ₹224 करोड़ की राशि ट्रांसफर की थी।

₹25,000 की राशि कैसे मिलेगी?

पात्र विद्यार्थियों को अलग से किसी एजेंट के माध्यम से राशि लेने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता और विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।

इसलिए विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो और बैंक संबंधी आवश्यक जानकारी सही हो।

पैसा नहीं आया तो क्या करें?

अगर पात्र होने के बावजूद 1 सितंबर को खाते में राशि दिखाई नहीं देती है तो तुरंत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक में DBT क्रेडिट होने में कुछ समय लग सकता है।

विद्यार्थी सबसे पहले अपने बैंक खाते की जानकारी और लेनदेन की जांच करें। इसके बाद अपने स्कूल से संपर्क करके योजना से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी ली जा सकती है।

यदि विभाग द्वारा कोई आधिकारिक हेल्पलाइन या पोर्टल अपडेट जारी किया जाता है, तो विद्यार्थी उसी के माध्यम से शिकायत या जानकारी प्राप्त करें।

विद्यार्थियों के लिए जरूरी सलाह

₹25,000 की राशि मिलने के बाद विद्यार्थी अपनी जरूरत के अनुसार अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हैं। खरीदारी करते समय बिल और रसीद जरूर संभालकर रखें।

MP सरकार के पिछले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए दी गई राशि का उपयोग इसी उद्देश्य से करने और खरीद की रसीद स्कूल में जमा करने के लिए कहा था।

SchemeNews.in की सलाह

अगर आपने 12वीं की परीक्षा पहले प्रयास में 75% या उससे अधिक अंकों के साथ पास की है और आप इस योजना के पात्र हैं, तो अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखें और 1 सितंबर 2026 के आसपास खाते में आने वाली DBT राशि को जरूर चेक करें।

किसी भी व्यक्ति को ₹25,000 की राशि दिलाने के नाम पर पैसे न दें। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए केवल सरकारी विभाग या अधिकृत पोर्टल की जानकारी पर भरोसा करें।

MP Laptop Yojana 2026 FAQ

1. MP Laptop Yojana 2026 में कितनी राशि मिलेगी?

पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी।

2. ₹25,000 की राशि कब मिलेगी?

ताजा जानकारी के अनुसार 1 सितंबर 2026 को पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी।

3. MP Laptop Yojana के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए?

कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जाता है।

4. क्या 75% अंक दूसरे प्रयास में आने पर भी लाभ मिलेगा?

योजना में पात्रता के लिए पहले प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

5. क्या सरकार विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप देगी?

सरकार सीधे लैपटॉप देने के बजाय ₹25,000 की आर्थिक सहायता देती है, जिससे विद्यार्थी लैपटॉप खरीद सकते हैं।

6. ₹25,000 किस माध्यम से मिलेंगे?

राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

7. क्या MP Laptop Yojana के लिए अलग से आवेदन करना होगा?

जिन विद्यार्थियों का नाम विभागीय पात्रता सूची में है, उन्हें योजना का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है। अलग से आवेदन की आवश्यकता है या नहीं, इसकी पुष्टि अपने स्कूल/विभागीय पोर्टल से करना उचित है।

8. पैसे नहीं आए तो कहां संपर्क करें?

सबसे पहले अपने स्कूल से संपर्क कर पात्रता और बैंक संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी लें। आवश्यकता होने पर स्कूल शिक्षा विभाग के आधिकारिक माध्यम से शिकायत की जा सकती है।

9. क्या प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलता है?

पात्रता के संबंध में स्कूल और परीक्षा से जुड़े नियम लागू होते हैं। इसलिए विद्यार्थी अपनी श्रेणी और विभागीय पात्रता की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें।

10. क्या ₹25,000 मिलने के बाद लैपटॉप खरीदना जरूरी है?

यह राशि लैपटॉप खरीदने के उद्देश्य से दी जाती है। इसलिए विद्यार्थियों को राशि का उपयोग योजना के निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही करना चाहिए।

11. क्या लैपटॉप खरीदने की रसीद रखनी चाहिए?

हां। लैपटॉप खरीदने के बाद बिल/रसीद सुरक्षित रखना जरूरी है। पिछले आधिकारिक कार्यक्रम में भी खरीद की रसीद स्कूल में जमा करने की बात कही गई थी।

12. MP Laptop Yojana की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?

विद्यार्थी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, MPInfo और संबंधित सरकारी पोर्टल पर जारी जानकारी को प्राथमिकता दें।

स्रोत एवं संदर्भ

इस खबर को तैयार करने में ताजा मीडिया रिपोर्टों के साथ मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग (MPInfo) की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी को आधार बनाया गया है।

मुख्य स्रोत:

1. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग (MPInfo) — प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ₹25,000 लैपटॉप सहायता से संबंधित आधिकारिक जानकारी।
2. MPInfo – प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड।

नोट: अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में 2026 के लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या अलग-अलग बताई गई है। इसलिए SchemeNews पर संख्या को अंतिम सरकारी सूची के बिना निश्चित आंकड़ा बताने से बचना बेहतर है।

Ashish kumar Kumre

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